मकानों के निर्माण के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार, इसके समकक्ष निकायों, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र एजेंसियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋण दिए जाते हैं ।
हडको ने प्रचालनों के विगत पांच दशकों के दौरान आवासीय क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । हडको ने अपनी परियोजना – वित्तपोषण के जरिये शहरी क्षेत्र में गरीब और सुविधाहीन के लिए आवास पर विशेष रूप से जोर देने और शहरी आवास के अंतर्गत देशभर में ( 31.03.2023 तक) 11.58 मिलियन रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, हडको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय समूह के आवासों के लिए न्यूनतम ब्याज दरें, ऋण का अधिकतम विस्तार और अन्य आय समूह श्रेणियों को प्राप्त वित्तीय सहायता की तुलना में ऋण वापसी के लिए अधिक समय की अवधि सहित आसान वित्तीय शर्तें उपलब्ध करवाता है ।
- हडको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रकार की योजनाओं को वित्तपोषण किया जा रहा है:-
- भूमि अधिग्रहण और प्लॉट्स का विकास
- भूमिहीन के लिए ईडब्ल्यूएस ग्रामीण आवासीय योजना
- ईडब्ल्यूएस / एलआईजी / एमआईजी और अन्य श्रेणियों के लिए मकान
- गाँव आबादी योजना
- मरम्मत एवं नवीकरण
- अपैक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए ऋण
- भारत सरकार कार्य-योजना स्कीम से सम्बंधित परियोजनाओं में मार्जिन मनी वहन करने के लिए राज्य सरकारों / शहरी स्थानीय निकायों को वित्तपोषण।
- योग्य एजेंसियां
ग्रामीण आवासीय बोर्ड, ज़िला बोर्ड, पंचायत, तालुक विकास बोर्ड, अपैक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और हडको की वित्तीय सहायता सहित ग्रामीण आवासीय योजना कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों की ओर से नामित संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र जैसे अन्य सार्वजनिक संस्थान जैसे केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें, समकक्ष निकाय ।