हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शहरी स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिए आवासीय हाउसिंग की योजना, निर्माण और सुधार हेतु वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करके कर्मचारी आवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हडको दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराकर, लागत प्रभावी निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देकर एवं पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके किफायती, सुरक्षित और स्थायी कर्मचारी आवास के विकास में सहयोग करता है। इन प्रयासों के माध्यम से, हडको कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने, नियोजित शहरी विकास का सहयोग करने और विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करके सामाजिक कल्याण में योगदान देता है।

कर्मचारी आवास योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक और सांविधिक दोनों निकायों को आवास निर्माण के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

1. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, भोपाल योजना के लिए सावधि ऋण
   केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भूमि आबंटन और आवास विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) से संपर्क किया है। हडको से प्राप्त 92 करोड़ रुपये के ऋण के साथ, इस परियोजना में चिह्नित भूखंड पर सुनियोजित 3 बीकेएच और 4 बीके आवासों सहित 144 आवासीय इकाइयों के विकास का प्रस्ताव है। यह परियोजना सरकारी कर्मचारियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास तक पहुंच में सुधार लाने, संगठित आवासीय विकास को बढ़ावा देने और कार्यबल की दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करने में योगदान देगी। व्यापक स्तर पर, यह नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करके, जीवन स्तर में सुधार करके और वेतनभोगी मध्यम-आय वर्ग की हाउसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण की भूमिका को सुदृढ़ करके भारत में संस्थागत हाउसिंग पहलों को सुदृढ़ करती है।
2. पंजाब राज्य में विभिन्न प्रकार के पुलिस भवनों के निर्माण के लिए पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्तीय सहायता।
   हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 415.98 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से वित्त पोषित इस प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य पंजाब पुलिस के फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना है। इस परियोजना में 14 नए पुलिस स्टेशनों का निर्माण, 7 जिलों में फैले 8 मौजूदा पुलिस स्टेशन भवनों का उन्नयन, 9 पुलिस चौकियों का विकास, जांच ब्यूरो के अधिकारियों के लिए 5 कार्यालय भवन, नई पुलिस लाइन, एक फायरिंग रेंज और संबंधित कार्य शामिल हैं। इस पहल से प्रचालन क्षमता बढ़ेगी तथा पुलिस कर्मियों की कार्य परिस्थितियों में सुधार होगा।