हडको, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) को पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे 17 सितंबर, 2024 को शुरू किया गया था। 1 सितंबर, 2024 से शुरू होने वाले पीएमएवाई-यू 2.0 का उद्देश्य पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में किफायती आवासों के निर्माण, खरीद या किराये के लिए एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

हडको को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) घटक के संबंध में डेस्क और/या साइट जांच का कार्य सौंपा गया है तथा इसे ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) घटक के अंतर्गत केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/लाभार्थी के हिस्से की निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए हडको, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से परे आवश्यकता को पूरा करने हेतु व्यवहार्यता अंतर निधि/ऋण सहायता भी प्रदान करता है।

हडको ने पीएमएवाई(यू) के पहले चरण के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31.12.2025 तक पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत, हडको ने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल राज्यों में 17 योजनाओं को वित्त पोषित किया है, जिसमें कुल 43,136 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है और 30,14,356 आवासीय इकाइयां शामिल हैं।