हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आधारशिला बनकर उभरा है, जो कई कार्यनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए व्यापक वित्तपोषण समाधान प्रदान करता है। इनमें रियल एस्टेट, (रेजिडेंशियल और कमर्शियल); सड़कें; ऊर्जा (सोलर, विंड, हाइब्रिड सिस्टम, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज (पीएचएस), बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस), हाइड्रो, और एएमआईएसपी); साथ ही हवाई अड्डे और बंदरगाह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हडको उन परियोजनाओं के लिए भी पुनर्वित्तपोषण समाधान प्रदान करता है, जो वाणिज्यक प्रचालन तिथि (सीओडी) तक प्राप्त किए जा चुकें हैं, जिससे डेवलपर्स को वित्तीय संरचनाओं को अनुकूलित करने, लागत दक्षता में सुधार करने, और परियोजना की समग्र स्थिरता को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

जैसे-जैसे भारत “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, हडको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है जो जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, क्षेत्रों को परस्पर जोड़ते हैं, तथा सतत एवं समावेशी विकास को भी सुनिश्चित करते हैं। हडको 50 करोड़ रुपये की न्यूनतम ऋण आवश्यकता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकता है, जो बीबीबी - की न्यूनतम बाहरी क्रेडिट रेटिंग के साथ योग्य प्रमोटर्स द्वारा समर्थित है।

1. प्रमुख विशेषताएँ :
   • प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें : कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पर वित्तपोषण, जिससे डेवलपर्स को परियोजना लागत को अनुकूलित करते हुए विश्वसनीय निधि मिलती है।
   • लचीली ऋण अवधि: डेवलपर्स अपनी परियोजना चक्र के अनुसार पुनर्भुगतान की योजना बना सकते हैं, जिससे सुचारू निष्पादन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
   • त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया: त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया, डेवलपर्स को शीघ्र वित्तपोषण प्राप्त करने और बिना किसी अनावश्यक देरी के परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करती है
   • प्रतिस्पर्धी शुल्क और प्रभार : किफायती और पारदर्शी शुल्क संरचनाएं, जो वित्तीय भार को कम करने और परियोजना व्यवहार्यता को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव चार्ज वित्तपोषण को अधिक सुलभ और स्थिर बनाते हैं।

अपने समावेशी और सहायक वित्तपोषण के माध्यम से, हडको निजी क्षेत्र के डेवलपर्स को लचीले, सतत और सामाजिक रूप से उपयोगी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में सहायता करता है। इस प्रकार यह समावेशी, न्यायसंगत और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देते हुए, भारत के राष्ट्रीय मिशन ‘विकसित भारत 2047’ में योगदान देगा।